पूर्पक्षका लागी थुनामा पठाउने आदेशविरुद्ध रबि सर्बोच्च जाने
जिल्ला अदालतको आदेशमा पक्राउ गर्नुपर्नेमा पक्राउ परेको चार दिनपछि बल्ल आदेश !
उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन मुद्दा उठान भएको जिल्ला अदालतबाटै हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । अर्थात् उच्चको आदेश जिल्लालाई जानकारी गराउनुपर्ने र जिल्लाले आदेश दिएपछि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न सक्ने कानुनी प्रक्रिया छ । तर, शुक्रबार उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रविलाई थुनामा पठाउन दिएको आदेश मुद्दा उठान भएको जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई नै जानकारीसम्म नगराई तत्कालै रविलाई पक्राउ गरियो । तीन दिनसम्म थुनामा राखेपछि बल्ल सोमबार कारागार चलान गर्नुभन्दा केहीबेरअघि मात्रै जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिने प्रक्रिया पूरा गरियो । उच्च अदालतले पत्र र कैफियत प्रतिवेदनसहितको मिसिल सोमबार नै रुपन्देही जिल्ला अदालत पठाएको थियो । उच्चले पठाएको मिसिल जिल्ला अदालतमा दर्ता चलानी शाखामा दर्ता भएपछि सम्बन्धित मुद्दाको फाँटमा पुगेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालतबाट बिहान १० बजेर ५१ मिनेटमा बल्ल रविलाई उपस्थित गराउनू भनी फोनबाट निर्देशन गएको थियो । निर्देशन पुगेको सात मिनेटमा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदारले रविको थुनुवा पुर्जीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । रविलाई बिहान ११ बजे अदालतमा उपस्थित गराएलगत्तै कारागार चलान गरियो । सोमबार बल्ल पूरा भएको प्रक्रियाले नै रविलाई शुक्रबारदेखि तीन रात ‘अनुसन्धानका लागि’ भन्दै पक्राउ गरेर थुनामा राख्नु प्रक्रियाविपरीत भएको ठहर्छ ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें